Wednesday, June 10, 2026

यूपी में स्मार्ट मीटर नियम बदले, अब मिलेगा 15 दिन का समय

स्मार्ट मीटर बदलाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक प्रीपेड सिस्टम पर चल रहे स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड प्रणाली में बदल दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब उपभोक्ताओं को हर महीने बिल मिलेगा और उसे जमा करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया जाएगा।

दरअसल, स्मार्ट मीटर बदलाव के पीछे मुख्य वजह उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतें थीं। कई लोगों को रिचार्ज सिस्टम और बैलेंस खत्म होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब बिलिंग सिस्टम पहले की तरह पोस्टपेड किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिल सके।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि बिलिंग साइकिल पहले की तरह ही रहेगा। यानी हर महीने की पहली तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक की खपत का बिल तैयार होगा। यह बिल उपभोक्ताओं को SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा। ऐसे में स्मार्ट मीटर बदलाव से बिलिंग प्रक्रिया भी पहले की तुलना में ज्यादा सरल हो जाएगी।

इसके साथ ही सरकार ने बकाया बिल को लेकर भी राहत दी है। जिन उपभोक्ताओं पर पुराना बकाया है, वे अब उसे 10 किस्तों में जमा कर सकेंगे। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जिन पर ज्यादा बकाया है और एकमुश्त भुगतान करना कठिन है। स्मार्ट मीटर बदलाव के इस फैसले को उपभोक्ता हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सिर्फ इतना ही नहीं, सिक्योरिटी जमा करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को एकमुश्त सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इसे चार किस्तों में लिया जाएगा, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा। इसके अलावा मई और जून महीने में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां बिल से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

अगर किसी कारण से उपभोक्ता को बिल प्राप्त नहीं होता है, तो भी चिंता की बात नहीं है। उपभोक्ता व्हाट्सएप चैटबॉट या हेल्पलाइन नंबर 1912 के माध्यम से अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को आसान विकल्प भी प्रदान करती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, स्मार्ट मीटर बदलाव से बिजली उपभोक्ताओं का अनुभव बेहतर होगा और भुगतान प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी बनेगी। इससे उपभोक्ता और विभाग दोनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने की उम्मीद है।

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